गोदाममै सड्ने भो रक्तचन्दन

झापा, १३ असार

चार वर्षअघि बरामद गरिएको ३४ टन रक्तचन्दन सड्ने अवस्थामा पुगेको छ　।वनसम्पदा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा बरामद गरिएको रक्तचन्दन गोदाममै सड्न लागेको हो　। बरामद रक्तचन्दन बिक्री गर्ने वा नष्ट गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी नीति स्पष्ट छैन　।

लिलाम प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा करोडौँ मूल्यको रक्तचन्दन सडेर जाने अवस्था आएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्　। बरामद रक्तचन्दन जिल्ला वन कार्यालयको गोदाममा थन्किएको छ　।

'बरामद रक्तचन्दन के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नै छैन,' जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख सुधीर कोइरालाले भने, 'यसको व्यवस्थापनमा नीति नबनाएसम्म केही गर्न सकिने अवस्था छैन　।'

भारतबाट नेपाल हुँदै चीनतर्फ तस्करी गरेर लैजानेक्रममा चार वर्षअघि सो परिमाणको रक्तचन्दन बरामद गरिएको थियो　। रक्तचन्दनको कारोबार बहुमूल्य वनस्पतिको प्रयोग तथा ओसारपसार गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि साइटिसविपरीत मानिन्छ　। नेपाल-भारत, चीनलगायतका मुलुकले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले यसको कारोबारलाई गैरकानुनी मानिएको हो　। अभिसन्धिमा पक्राउ परेको रक्तचन्दन जलाएर नष्ट पार्नुपर्ने वा जुन ठाउँबाट आएको हो, त्यतै फर्काउनुपर्ने उल्लेख छ　।

तर, सोअनुसार सरकारीस्तरबाट कुनै प्रयास र पहल भएको छैन　। ०६३ पुस र ०६४ जेठमा भारतको झारखण्डबाट झापा हुँदै चीनतर्फ लैजाने क्रममा बरामद भएको ३४ टन रक्तचन्दनको मुद्दा ०६६ मंसिर ८ गते फैसला भएको थियो　। जिल्ला वन कार्यालय झापाले मुद्दा जिते पनि स्पष्ट नीति नहुँदा सो रक्तचन्दन हालसम्म वन कार्यालयको गोदाममै छ　।

जिल्ला वन कार्यालयको दुईवटा कोठामा ०६३ सालदेखि रक्तचन्दन राखिएको हो　। एउटा कोठाको चाबी वन कार्यालयसँग छ भने अर्को कोठाको चाबी एकीकृत माओवादी झापाको नेतृत्वसँग छ　। रक्तचन्दनसँगै प्रहरीले झापाको टाघनडुब्बाबाट यम मास्कर, गुलाम रसुल मिया र अविनाश चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो　।

तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादवका स्वकीय सचिव देवशरण यादवको नेतृत्वमा जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि, प्रहरी र माओवादी झापाका कार्यकर्ता सम्मिलित टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो　। पक्राउ परेकामध्ये मियाँ एक लाख ५० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए　। अरू दुई भने धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल गएका थिए　। पछि पुनरावेदन अदालतको आदेशमा उनीहरू सादा तारेखमा रिहा भएका छन्　।

अदालतले बरामद गरिएको रक्तचन्दन लिलाम गर्न सक्नेगरी फैसला सुनाएको वन कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए　। उनले भने, 'वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले चासो नदिँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन　।'