सेज निर्माणमा वन मन्त्रालयको असहयोग

सुब्रत न्यौपाने

झापा, १८ असार : वन मन्त्रालयको असहयोगका कारण झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्र -सेज) निर्माण गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि चाहिने जग्गा दिन वन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी पहल नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारका २ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा सेज निर्माण योजना अलपत्र परेको झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेले बताए । 'यो सरकार गम्भीर नहुँदाको परिणाम हो,' उनले भने, 'मन्त्रालय मन्त्रालयको हानाथापले झापाबाट सेज गुम्ने स्थिति आउनु दुर्भाग्य हो ।'

आर्थिक विकासलाई क्षेत्रीय रूपमा विस्तार गर्न एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले २ वर्षअघि झापा र कैलालीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । सेज निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सकिएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि झापामा भने जग्गा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

'वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच सेज निर्माणका लागि समन्वय हुन सकेको छैन,' घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका प्रमुख कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, 'वन मन्त्रालयले जग्गा दिए तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' उनका अनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा झापाको तोपगाछी-७ स्थित केर्खा सबै दृष्टिले उपयुक्त भएको निष्कर्षसहित सेज निर्माण गर्न प्रस्ताव अघि सारेको थियो । प्रस्तावित जग्गा रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको अधिनमा छ ।

झापाको दमकदेखि ५ किलोमिटर पूर्व राजमार्ग उत्तरमा रहेको आयोजनाको ३ सय बिघा जग्गा वन मन्त्रालयसँग माग गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जग्गा हस्तान्तरण समितिले १५ वैशाख ०६६ मा सो जग्गा प्रस्ताव गरी उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, वन मन्त्रालयले सो जग्गा उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्दै आएको छ । वनमन्त्री दीपक बोहोराले वनक्षेत्रमा करिडोर स्थापनाको काम थाल्दा धेरै रूख नष्ट गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।

'वन क्षेत्र घटाउन नमिल्ने वनमन्त्रीको अडानले सेज निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा छ,' घरेलुका प्रमुख भण्डारीले भने, 'भौगोलिक, सुरक्षा र भन्सार बिन्दुका आधारमा केर्खा उपयुक्त मानिएको क्षेत्र हो ।' प्रस्तावित क्षेत्रनजिकै सशस्त्र प्रहरीको पाथिभरा गण छ । त्यहाँबाट ५० किलोमिटर पूर्वमा मेची भन्सार कार्यालय पर्छ । राजमार्गका साथै भन्सार नाकानजिक रहेको केर्खामा सेज निर्माण हुँदा व्यवसायीलाई तेस्रो मुलुक सामान निर्यात गर्न सजिलो हुने संघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । 'भारतका पूर्वी तथा उत्तरी राज्य, बंगलादेश र अन्य मुलुकमा सामान निर्यात गर्न सहज हुन्छ,' उनले भने ।

पहिलो प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा रहेको सेज निर्माण गर्दा निर्यातजन्य उद्योग बढ्न गई मुलुकले आर्थिक विकासको गति लिनसक्ने विज्ञ बताउँछन् । तर, सरकारले भने सेजबारे निर्णय लिन सकेको छैन । बन्द र हड्तालका कारण उद्योग व्यवसाय धराशयी भइसक्दा पनि सरकारले सेज निर्माणको उपयुक्त विकल्पलाई प्राथमिकता नदिएको उनीहरू बताउँछन् ।

सेज निर्माण गरिएको स्थानमा बन्द, हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विशेष क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले ५ वर्षसम्म आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सारमा विशेष सहुलियत पाउँछन् । त्यसपछि प्रचलित दरको ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर सधैंका लागि छुट पाइने व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्माण भएका उद्योगले आप\mनो उत्पादनको ८५ प्रतिशत सामान अनिवार्य निकासी गर्नुपर्ने भएकाले बढ्दो निर्यात घाटा कम गर्न सकिन्छ । सेज स्थापना गर्न १० वर्षअघि नै बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सेजभित्र स्थापित उद्योगले कच्चापदार्थ, मेसिनरी, मोटर आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत तिर्नु नपर्ने प्रावधान सेज कानुनमा गरिएको छ । सेजबाहिरका उद्योगले सेजभित्रका उद्योगलाई आप\mना उत्पादन बेच्न चाहे भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । सेजभित्रका उद्योगले स्थानीय स्तरमा कुनै पनि कर तिर्नुपर्दैन ।