मेची भन्सारले राजस्व लक्ष्य पूरा गरेन

सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने चोरी-तस्करी नियन्त्रण गर्न नसक्दा मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टा आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा राजस्व संकलनमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न असफल भएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न नाकाबाट चोरी-तस्करी बढेपछि भन्सारले अपेक्षाअनुसार, राजस्व संकलन गर्न नसकेको हो ।

'निरन्तरको बन्द, हडताल र चक्काजामका कारण लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न सकिएन,' मेची भन्सार कार्यालयका अधिकृत शिशिर घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'कतिपय कृषिजन्य उत्पादनको निकासीमा गरिएको कडाइले पनि राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको छ ।'

आव ०६६/६७ मेची भन्सारले एक अर्ब ७९ करोड ५१ लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । ८२ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ४८ करोड १६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको अधिकृत घिमिरेले बताए ।

मेची अञ्चलका पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु निकासीमा जातीय संगठनले अवरोध गर्न थालेपछि व्यवसायी पलायनको स्थितिमा पुगेकाले राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको भन्सार स्रोतको दाबी छ । राजमार्गमा अनावश्यक रकम तिर्नुपरेपछि व्यवसायी क्रमशः पलायन हुँदै गएका छन् । मेचीका व्यवसायीले बर्सेनि कृषिजन्य वस्तुको निकासी गर्दा जातीय संगठनलाई २० करोडभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्छ ।

साना-ठूला विभिन्न जातीय संगठनले कृषिजन्य उत्पादन निकासीमा अवरोध गर्न थालेपछि व्यवसायीले बाध्य भएर गैरकानुनी कर बुझाउनुपरेको हो । जल, जमिन र जंगलमा आदिवासीको पहिलो अधिकार भन्दै जातीय संगठनले राजमार्गमा ढाट राखेर धमाधम गैरकानुनी कर उठाएकाले राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो ।

ताप्लेजुङबाट एक ट्रक कृषिजन्य उत्पादन झापासम्म ल्याइपुर्‍याउँदा सरकारीबाहेक १५ हजारसम्म गैरकानुनी कर बुझाउनुपर्छ । मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाबाट वाषिर्क तीन हजारदेखि ३५ सय ट्रक अदुवा निकासी हुने गरेको छ । अमलिसो, अलैँचीलगायतका कृषिजन्य उत्पादन पनि वाषिर्क सोही परिमाणको हाराहारीमा निकासी हुने गर्छन् । 'ती सबैको ढाटैपिच्छे कर बुझाउनुपरेपछि व्यवसायी पलायन हुँदै गएका छन्,' नेपाल अदुवा

नेपालबाट भारतलगायत अन्य मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको कृषिजन्य उत्पादन गहुँमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि पनि राजस्व असुलीमा गिरावट आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । दाल निर्यातमा पनि सरकारले कोटा निर्धारण गरेपछि राजस्व असुलीमा कमी आएको भन्सार अधिकृत घिमिरेले बताए ।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित छोटी भन्सार कार्यालयलाई सन्चालनमा ल्याउन नसक्दा पनि सरकारले वर्षेनी करोडौंको राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । झापामा मात्र आधा दर्जन छोटी भन्सार विस्थापित भएका थिए । छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउन नसक्दा मेची भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुरूप राजस्व असुली गर्न नसकेको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् ।

छोटी भन्सार सञ्चालन नहुँदाको मौका छोपेर अवैध कारोबार गर्नेहरूले त्यसको फाइदा लिइरहेका छन्　। जिल्लामा हाल बाहुनडाँगी, नकलबन्दा, भद्रपुर, झापा, आठमौजा गौरीगन्ज र केचना छोटी भन्सार चालू अवस्थामा रहेका छन् । पन्थापाडा, महाभारा, सतीघट्टा, डाँगीबारी, घेराबारी र गाडागल्लीलगायतका छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउन नसकेको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ　।

'छोटी भन्सारलाई पुनर्संरचनाको जरुरी छ', भन्सार अधिकृत शिशिर घिमिरेले भने । उनले चालू अवस्थामा रहेका केही छोटी भन्सारले मात्र थोरै राजस्व असुली गरिरहेको र केहीको राजस्व संकलन शून्य रहेको बताए　। कुनै छोटी भन्सारले आफ्नो सञ्चालन खर्चसमेत धान्न सकेका छैनन् ।