तस्करी मुद्दामा कारबाही फितलो धरौटी तिर्दै उम्किँदै तस्कर

विराटनगर, मंसिर ७ / काठ तस्करी गर्दैगर्दा जेठ महिनामा पक्राउ परेका माओवादी पूर्व लडाकु भूमिराज बोहराले एकै दिन जेल बस्नु परेन । मधुमल्ला–९ निवासी बोहरा माओवादी लडाकुको टाँडीस्थित अस्थायी शिविर रत्नसुकुन्द स्मृति ब्रिगेड छेवैमा पूर्व लडाकुको परिचयपत्रसहित पक्राउ परेका थिए । 

इलाका वन कार्यालय उर्लाबारीबाट मुद्दा चलाइएका उनलाई जिल्ला अदालतले ३० हजार धरौटी तिराई मुक्त ग¥यो । उनीसँगै पक्राउ परेका मधुमल्ला–५ का खेमराज बुढाथोकी र उर्लाबारी–९ का रविन धिमालविरुद्व वन ऐन २०४९ को दफा ४९ को उपदफा ‘घ’ र ‘ङ’ अन्तर्गत मुद्दा चलाइएकोमा उनीहरु जेलको अनुहार देख्न नपाई धरौटीमा रिहा भए । 

उर्लाबारीस्थित सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीले मोरङको मधुमल्ला र टाँडीका विभिन्न स्थानबाट ४ सय ९ किबी सखुवाको काँचा टुनसहित उनीहरुलाई रातको समयमा पक्राउ गरेको थियो । काठ तस्करीमा संलग्न
पुष्टि भएपछि वनले मुद्दा चलाएको थियो । तस्करीमा संलग्न रहेका वाइसिएल कार्यकर्ता समिर कुइँकेलविरुद्व मुद्दा चलाइए पनि उनलाई कारबाही हुन सकेको छैन । प्रहरीको नजरमा फरार ठहरिएका त्यही तस्करीका आरोपित ओम खनाल, सञ्जयकुमार लिम्बु र राजकुमार लिम्बु केही समय बितेपछि खुलमखुला हिँडिरहे पनि पक्राउ परेका छैनन् । 

भोगटेनी गाविसस्थित प्रस्तावित सुसेली सामुदायिक वनका उपाध्यक्ष हरि राई स्वयम् सालको ५ सय २९ क्युविक फुट तस्करी काठसहित गत भदौमा पक्राउ परे । उनको मुद्दा अदालतले ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ धरौटी लिई किनारा लगायो ।

उत्तरी मोरङमा काठ तस्करीका घटनामा पक्राउ परी धरौटीमा रिहा हुने उनीहरु मात्र होइनन्, प्रहरी र वन कार्यालयले निकै ठूल्ठूला चुनौती मोलेर पक्राउ गरेका सयौं वन अपराधीहरु सामान्य केरकारकै भरमा धरौटी तिरेर उम्किने गरेका छन् । मधुमल्लाका स्थानीयबासी यज्ञप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘लगेको दुई दिनमा आइपुग्छन्, अनि फेरि दैनिकी सुरु हुन्छ वनतिरको ।’ 

उत्तरी मोरङका मधुमल्ला, टाँडी, जाँते, लेटाङ, भोगटेनी लगायत गाविसमा सातामा तीन÷चार पटक हुने गरेका काठ तस्करीका घटनामा कम्तीमा प्रहरीले १० जना व्यक्ति पक्राउ गर्ने गरेको छ । यसरी पक्राउ परेका सयौं व्यक्तिहरुलाई मुद्दा चलाइसकेको बताउने इलाका वन कार्यालय उर्लाबारीका अधिकृत यज्ञबहादुर थापा आरोप प्रमाणित भएका अभियुक्तहरुले एक दिन पनि जेलमा बस्नु नपरेकोमा दुःख मान्छन् । ‘एक दुई दिन तारेख खेप्छन्, अदालतले धरौटीमा छुटाइहाल्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यहाँबाट फर्केकाहरु फेरि तस्करीमा लागिहाल्छन् । न कारबाही हुन्छ, न तस्करी रोकिन्छ ।’ 

जिल्ला वन अधिकृत लालनारायण सिंहका अनुसार वन कार्यालयले चलाउने मुद्दा सोझै जिल्ला अदालत पुग्छ । ‘अदालतले चाहे कारबाही हुन्छ नचाहे धरौटी ति¥यो फुत्कियो’, अदालती परम्पराप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उनले नागरिकसँग भने, ‘न्यायाधिशको स्वविकेकले धरौटीमा अपराधी छुटाइन्छ तर यस्ता अभियुक्तलाई जेलमै राखेको राम्रो ।’ 

वन सम्पदाको दुरुपयोग रोक्न बनेका वन ऐनले तस्करीजस्तो जघन्य अपराधमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देश गरे पनि पक्राउ परेका अपराधीलाई हिरासतमा राखी मुद्दा चलाउनुपर्नेमा सोझै अदालत पठाउने नियमले समस्या परेको सिंह बताउँछन् । ‘अदालतलाई दोष लगाउन मिल्दैन तर धरौटीमा अपराधी छुटाउने परम्परा गलत हो । महिनामै दर्जन बढी पक्राउ परेका व्यक्ति २०÷२५ हजार तिरेर निस्किरहेका छन्, धरौटीमा छोड्दा अपराधीले सजाय पाएको अनुभव पनि गर्न पाएनन्’, उनले भने, ‘फिल्डमा उनीहरुसँग पौंठेजोरी खेल्दा हाम्रो ज्यानै पनि जान सक्छ तर उनीहरुको गयो भने २०÷२५ हजार ।’ 

जिल्ला वनको भदौ, असोज र कात्तिक महिनाको तथ्यांकमा काठ तस्करीमा संलग्न २९ जनाविरुद्व अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यसमध्ये १२ जना फरार छन् बाँकी १७ जनालाई अदालतले धरौटीमा छाडिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६७ मा अदालतमा पुगेका वनका ११ मुद्दाका सबै अभियुक्तलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ । वन कार्यालयका अनुसार ती मुद्दामा करिब सय जना अभियुक्त थिए । तीमध्ये कतिपयलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नै सकेको छैन ।  

वन ऐन २०४९ को दफा ६४ को उपदफा १ मा वन सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई एक वर्ष वा सो भन्दा बढी जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । वन ऐनमा पाँच हजार भन्दा बढी विगो लागे सोझै जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । पाँच हजार मुनीको बिगो लागे ६ महिना कैद वा जरिवाना लिई तारेखमा छोड्ने व्यवस्था छ । अहिले पाँच हजार भन्दा मुनीको विगोको मुद्दा वनले आफैं मिलाउने गरेको छ । 

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक धरौटीमा अपराधी छोड्ने परिपाटीप्रति आश्चर्य मान्छन् । ‘मुद्दाको बहस गर्दा जेल सजाय नै गर्नुपर्छ भनेर हामी वकालत गर्छौं’, उनी भन्छन्, ‘धरौटीमा अपराधी मुक्त गर्ने यहाँको नियम अनौठो लाग्यो ।’

तर जिल्ला अदालतका न्यायाधिश मेघनाथ भट्टराई अदालती नियम बमोजिम नै तस्करी मुद्दामा कारबाही गरिरहेको बताउँछन् । मुलुकी ऐन अदालती बन्तोबस्त ११८ अनुसार तीन वर्षभन्दा कम सजायमा धरौटीमा रिहा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘तीन वर्षभन्दा कमको मुद्दामा धरौटी राखे पुग्ने भनिएकोले छाडिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘धरौटी नबुझाए सिधै थुनामा राखिन्छ ।’ उक्त तथ्यांकमा तस्करी मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामा एकै जना अपराधीलाई जेलसजाय सुनाइएको छैन । 

एक सातामा ९ पक्राउ 

तस्करीका घटनाका अधियुक्त धरौटीमा छुटिरहेका बेला साता अवधिमा पूर्वी मोरङमा तस्करीमा संलग्न ९ जनालाई काठसहित रंगेहात पक्राउ गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी र वनको टोलीले छुट्टाछुट्टै स्थानमा १ सय ५८ क्युविक फिट सखुवाका काठसहित पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई कारबाही थालिएको वनले जनाएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी उर्लाबारीको टोलीले टाँडी–५ स्थित जंगलबाट हात्तीमारा गाउँतिर ल्याउँदै गरेको ९० क्युफिट सखुवाको काठसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरुमा टाँडी–५ का उमेशप्रसाद लुइँटेल, टाँडी–९ का डेढराज लुइँटेल, टाँडी–५ का नयेन्द्रबहादुर राई, सोही ठाउँका भवानीप्रसाद कोइराला, दलबहादुर लिम्बु र लेटाङ–६ का मिलन बस्नेत छन् । 

उनीहरुलाई मे १ त ५०७६ नम्बरको ट्याक्टरसहित पक्राउ गरी इलाका वन कार्यालय उर्लाबारीमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी सिमा सुरक्षा कार्यालय मोरङले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पस उर्लाबारीका निरीक्षक विदुर भट्टराईका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिबाट नक्कली चाइनिज पेस्तोल १ थान र आह्रा २ थानसमेत बरामद गरिएको छ । ‘काठ तस्करी भइरहेको गोप्य जानकारी पाएपछि छापा मा¥यौं’, भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘जंगलबाट बाटो निकाल्दै गरेका बेला भेटियो ।’ 

इलाका वन कार्यालय उर्लाबारीका वन अधिकृत यज्ञबहादुर थापाका अनुसार कात्तिक १४ गते राति पूर्व–पश्चिम राजमार्ग उत्तर जाँते गाविसबाट रंगेहात पक्राउ परेका तीन जनाविरुद्व मुद्दा चलाइएको छ । सुनसरी गाविसको भादगाउँसिनवारी–१ का राजकुमार चौधरी, सुनसरी पकली–९ का खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र उदयपुर हरिया गाविस–७ का कर्णप्रसाद आचार्यलाई वन ऐन अनुसार मुद्दा चलाई कारबाही थालिएको थापाले जानकारी दिए । 

इलाका वन सशस्त्र प्रहरीले उनीहरुलाई जाँतेस्थित जंगलबाट स १ त २२८४ नम्बरको ट्याक्टरमा सखुवाको चिरानी काठ ५४ क्युफिटसहित पक्राउ गरेको थियो । सोही दिन राति को १ त ३१८९ नम्बरको ट्याक्टरबाट ९ क्युफिट सखुवाको चिरान काठ बरामद भएको थियो ।