चिया तथा कफी विकास बोर्ड कर्मचारीकालागि जागिरे थलो

दिनेश कार्की ।

चियासँग सम्बद्ध संघ संस्थाले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास वोर्ड कर्मचारीका लागि जागिर खाने थलो मात्र भएको बताएका छन् ।

सरकारले चिया तथा कफी बिकासका लागि वोर्डको गठन गरेको हो । चिया क्षेत्रको समस्या सामाधानमा निस्क्रिय भएपछि वोर्ड कर्मचारीका लागि जागिर खाने थलो बनेको छ । सरकारले २०४९ मा ऐन जारी गरी वोर्डको स्थापना गरेको हो । काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय र बिकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय रहेका छन् । पूर्वाञ्चल कार्यालय झापाको विर्तामोडमा रहेको छ । क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत इलाममा ३ वटा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथरमा स्थानीय कार्यालय सञ्चालित छन् । बोर्डले चिया तथा कफी कृषकलाई तालिम,
प्राविधिक सहयोग, तथ्यांक संकलन, चिया तथा कफी बिकासको नीति तर्जुमा गर्ने भनिए पनि वोर्डले त्यस अनुरुपको काम नगरेको चिया क्षेत्रमा सम्बद्ध पक्षको भनाई छ । बोर्डले चियाको बिकासका लागि कुनै योगदान नगरेको नेपाल चिया उत्पादक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विश्वनाथ श्रेष्ठले बताउनु भयो । ‘बोर्डले के गर्छ भन्ने कसैैलाई चासो पनि छैन र गर्छ भन्ने आश पनि छैन ।’ बोर्डका पूर्व सदस्य समेत रहनु भएका श्रेष्ठले भन्नुभयो – ‘बोर्ड हुनु नहुनु एउटै हो ।’

उद्योगी मात्र होइन किसान र मजदुर पनि बोर्डप्रति असन्तुष्ट छन् । ‘बोर्डको काम छैन बिघटन गरिदिए हुन्छ’ साना किसान चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष पूर्ण कार्कीले राष्ट्रिय चिया नीति नै गलत भएपछि बोर्डको औचित्य नहुने बताउनु भयो । चियामा उद्योगी, किसान र श्रमजीविसहित तीन पक्ष रहेकोमा चिया नीति उद्योगीको पक्षमा मात्र भएको आरोप कार्कीले लगाउनु भयो । चिया किसान र उद्योगीबीच मूल्य बिवाद समाधान गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएका झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेखनाथ पोखरेलले बोर्ड सक्रिय हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–‘चिया विवाद समाधान गर्न बोर्ड सक्रिय हुनु पर्ने हो ।’ उहाँका अनुसार जिल्ला प्रशासनले भन्दा बढी चिया तथा कफी विकास बोर्डले ध्यान दिनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन ।

चिया तथा कफी विकास बोर्ड पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय विर्तामोडका लेखापाल पर्शुराम सेढाइले विवाद सामाधानका लागि आफूहरुमा अधिकार नभएको बताउनु भयो । उहाँले बोर्ड निश्क्रिय नभएको जिकीर गर्नु भयो । ‘चिया बिवाद समाधानमा हाम्रो भूमिका कम भए पनि हामी निस्क्रिय भने भएका छैनौं’ सेढाइले भन्नुभयो । बोर्ड चिया तथा कफी बिकासका लागि तालिम, चिया कटिङ, अनुदान, बिषादी, सचेतना, विरुवा बितरण, अनुगमन लगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको उहाँले दावी गर्नु भयो । सेढाइले बोर्डमा जनशक्ति अभावले पनि चिया क्षेत्रको समस्यामा समाधान गर्न नसकेको स्वीकार्नु भयो ।

झापामा चियाको मूल्य लगायतका विषयमा उद्योगी र किसानबीच पटक–पटक बिवाद भने नभएको होइन । वार्ता, हड्ताल र निकासको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहल गर्दै आएको छ । किसान र उद्योगीले पनि आफ्ना गुनासा, ज्ञापनपत्र, नारा, जुलुस वा धर्ना गर्नु प¥यो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्ने गरेका छन् । प्रशासनले नहेर्ने भन्ने त होइन तर चिया तथा कफी बिकास बोर्ड नै अगुवा हुनुपर्ने बताउनु हुन्छ सहायक प्रजिअ पोखरेल ।

किसान र उद्योगीबीच दिनहु झमेला हुँदै आएपनि बोर्ड बेखबर जस्तै बनेको छ । किसान र उद्योगी मात्र होइन सञ्चार माध्यममा पनि बोर्ड उभिने गरेको छैन । कसैले पनि बोर्डमा उजुर, गुनासो वा आपत्ति नगर्दा बोर्ड र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले के गर्दैछन् भन्ने धेरैलाई पत्तो छैन ।