सर्वोच्चको फैसला : डोमालाल रङ्गशाला माफियाकॊ कब्जामा

 झापा अनारमनीको डोमालाल रङ्गशालालाई आफ्नो निजी सम्पत्ती बनाउने भू-माफियाहरुकॊ प्रकि्रयालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले साथ दिएको छ ।

गुठी संस्थानका कर्मचारी रहिसकेका नेपाल सरकारका उप-सचिव केशव विमलीसहितको योजनामा कानुन व्यवसायी सूर्यकुमार विमली टीकादेवी विमली र काठमाडौं नयाँ बानेश्वरका रमेश महर्जनको समुहले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चलॆ  उनीहरुको पक्षमा फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय गौरी ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले २०६६ फागुन ९ गते अनारमनी दुर्गास्थान राजगुठीको नाममा रहेको जग्गा सूर्यकुमार विमली टीकादेवी विमली र रमेश महर्जनको नाममा मोही कायम गराउन फैसला गरेको हो । अदालतको मुद्दा शाखाले मालपोत कार्यालय झापालाई २०६७ वैशाख ३० गते मोही कायम गरिदिन गरेको पत्राचार गरेको थियो । उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको जग्गा भएकाले गाउँ विकास समितिलाई जानकारी गराइएको प्रमुख मालपोत अधिकृत श्यामप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

रङ्गशालाको कित्ता नम्वरहरु १२० को एक विगाहा दुई कठ्ठा १० धुर ८२२ को छ कठ्ठा ८२५ को १३ कठ्ठा र ८१५ को सात कठ्ठा टीकादेवी विमलीको नाममा ८२० को आठ कठ्ठा रमेश महर्जनको नाममा र ८१२ को सात कठ्ठा सूर्यकुमार विमलीको नाममा मोही कायम गरिदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । उनीहरुले २०५४ सालमा विभिन्न व्यक्तिबाट मोही खरिद गरी जग्गा लिएको मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा उल्लेख छ । उनीहरु मोही नभएको र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै पहिले डोमालाल राजवंशीले मन्दिरलाई दान दिएको जग्गामा भू-माफियाले चलखेल गरेको ठहर गरी मालपोतले मोही रद्द गरेको थियो ।

माफियाहरुले सुरुमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले जितेपछि मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनले माफियाको पक्षमा फैसला नगरेपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । अहिले सर्वोच्चको फैसला थाहा पाएपछि अनारमनी गाउँ विकास समितिले शुक्रबार विहान स्थानीय संयन्त्रको बैठक बोलाएको गाविस सचिव जीवराज भट्टराईले बताउनु भयो ।

डोमालालले मन्दिरलाई दिएको १३ विगाहा १७ कठ्ठा जग्गामध्ये लगभग सात विगाहामा सुकुम्वासीहरु बसेका छन् । रंगशाला निर्माणका लागि स्थानीय लोकबन्धु कन्दङ्वाको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ । तर जग्गामा भु-माफियाले किचलो गरेकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि स्रोत जुट्न सकेको छैन । 

दुई वर्षअघि सर्वोच्चले मोही खरिद-विक्री नहुने फैसला गरेको थियो । अहिले मोही खरिद-विक्री नहुने भए पनि मोही कायम भई फैसला फेरिएको अवस्थामा करोडौं कमिने भएकाले भू-माफियाको षडयन्त्र तीब्र बनेको हो । अहिले रंगशाला आसपासको जग्गा प्रति कठ्ठा २० लाख रपैयाँमा खरिदविक्री भइरहेको छ । सर्वोच्चको फैसला निर्वाध कार्यान्वयन हुने   हो भने मोहीकै नाममा सवै जग्गाको स्वामित्व जाने पक्कापक्की छ ।

सर्वोच्चको पत्र प्राप्त भएपछि मालपोतले सर्वोच्चमा ुपुनरावलोकनु गर्न गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई सुझाएको भए पनि संस्थान मौन बसेर आफ्ना पूर्व कर्मचारीको पक्ष लिएको स्रोतले जनाएको छ । गुठीका कर्मचारी नै गुठीको जग्गा हडप्ने योजनाको मतियार रहेको यसले पुष्टि भएको छ । भू-माफियाको योजना असफल पार्न इमान्दारहरु एक हुनुपर्ने अवस्था आएको खेलप्रेमी जलकुमार गुरुङले बताउनु भयो ।