अवैध आयात रोक्न कर्मचारी परिचालन

सुब्रत न्यौपाने, झापा, ५ असोज, राजस्व लक्ष्य पूरा नभएपछि मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले अवैध आयात रोक्न कर्मचारी परिचालन गरेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि खटाइएको सशस्त्र प्रहरीले जिम्मेवारीअनुरूप काम नगरेपछि भन्सारले सातायता सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नै कर्मचारी परिचालन गरेको हो ।

तस्करसँग मिलेर अवैध आयातलाई सशस्त्र प्रहरीले छुट दिन थालेपछि राजस्व असुली न्यून हुँदै गएको भन्सार स्रोतको दाबी छ । 'लाइन' लिएर सामान छोड्ने सशस्त्र प्रहरीको घुस्याहा प्रवृत्तिका कारण राजस्व घटेको भन्सार कर्मचारी बताउँछन् ।

 भारतबाट भन्सार छलेर सामान भित्र्याउने क्रम तीव्र भएपछि भन्सार अधिकृतको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली परिचालन गरिएको भन्सार प्रमुख डा. ज्ञानुराजा श्रेष्ठले बताए ।

'टोलीले सीमावर्ती क्षेत्रका मुख्य नाकामा गस्ती गर्नेछ,' डा. श्रेष्ठले भने, 'टोली परिचालन गरेपछि अवैध रूपमा भित्र्याइएको सामान बरामद गर्ने क्रम तीव्र छ ।' उनले सशस्त्र प्रहरीसँग मिलेर टोलीले गस्ती गर्ने बताए । झापाको बाहुनडाँगी, नकलबन्दा, र सतिघट्टा चोरी पैठारीका प्रमुख नाका मानिन्छन् । यी नाकामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति न्यून हुने गरेको छ । उपस्थिति भए पनि प्रहरीले पैसा लिएर सामान छाड्ने गरेको छ ।

भदौ अन्तिम सातासम्म १३ करोड ८६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि भन्सारले आफ्नै सवारीसाधनबाट २४सै घन्टा गस्ती गरी कर्मचारी परिचालन गरेको हो । सो अवधिमा मेची भन्सारले ६६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । सोही भन्सार महसुलतर्फ ७ करोड १० लाख ९५ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ६ करोड ५६ लाख ७ हजार ६ सय र अन्तःशुल्कतर्फ १९ लाख ६ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

आव ०६६/६७ मा १ अर्ब ७९ करोड ५१ लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा पनि मेची भन्सार असफल भएको थियो । लक्ष्यभन्दा १७ प्रतिशत कम अर्थात् १ अर्ब ४८ करोड १६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएपछि भन्सारले राजस्व असुलीका सम्भावना खोज्न सुरु गरेको थियो । त्यस क्रममा चोरी पैठारी रोक्न भन्सार कर्मचारी परिचालन गर्ने निर्णय भएको थियो । कतिपय कृषिजन्य उत्पादन निकासीमा सरकारलेे कडाइ गरेपछि राजस्व असुली प्रभावित भएको भन्सारको दाबी छ ।

नेपालबाट भारतलगायत अन्य मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको कृषिजन्य उत्पादन गहुँमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि पनि राजस्व असुलीमा गिरावट आएको भन्सार अधिकृत शिशिर घिमिरेले बताए । दाल निर्यातमा पनि सरकारले कोटा निर्धारण गरेपछि राजस्व घटेको छ । पूर्वी नाका भएर आउने पत्थर, कोइला रेलमार्ग हुँदै विराटनगर र वीरगन्ज भन्सारबाट भित्रिन थालेपछि मेची भन्सारलाई लक्ष्यको तुलनामा प्रगति गर्न मुस्किल परेको छ ।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा पनि सरकारले वर्षेनी करोडाँै राजस्व गुमाइरहेको छ । झापामा मात्र आधा दर्जन छोटी भन्सार विस्थापित भएका थिए । छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउन नसक्दा मेची भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुरूप राजस्व असुली गर्न नसकेको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् ।

Source : Nayapatrika