मेची सुख्खा बन्दरगाह सरकारले सञ्चालन गर्ने

सुजित महत, काठमाडौ, आश्विन ११ - निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धामा भाग नलिएपछि काँकडभिट्टामा भर्खर बनेको मेची सुख्खा बन्दरगाह सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रको अरुचिका कारण दातृनिकायको सर्तअनुसार निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुनुपर्ने बन्दरगाह सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हो ।

व्यवस्थापन जिम्मा लगाउन दुईपटक गरिएको टेन्डर विफल भएपछि सुख्खा बन्दरगाहको नियमन गर्ने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतमा रहेको स्टेयरिङ समितिले उक्त निर्णय गरेको इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले जनाए ।

मुलुकमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा ऋण लगानी गरिरहेका विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सर्तअनुसार निर्मित बन्दरगाह निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुनुपर्ने कुरालाई उनीहरूले पहिलो सर्तमा राख्ने गरेका छन् । यसै सर्तअनुसार वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवाका सुख्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रले १० वर्षका लागि भाडामा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

काँकडभिट्टामा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ४२ करोड रुपैयाँमा २ महिनाअघि बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो । निर्माण सकिनुअगावै समितिले २ पटक टेन्डर गरेको थियो । राणाका अनुसार पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गर्दा परेका ३ वटै प्रस्ताव अयोग्य ठहरिएका थिए ।

दोस्रोपटकमा न्यूनतम मूल्य बढी भएको कारण देखाई कोही पनि सहभागी भएनन् ।ऋणदाताको सर्तअनुसार २५ वर्षभित्र ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले बन्दरगाह १० वर्षका लागि भाडामा दिँदा १६ करोड रुपैयाँभन्दा कम्तीमा दिन सकिन्न । तर यसको ५० प्रतिशत रकम पनि उठ्न नसक्ने अवस्था भएकाले निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेको हो ।

निर्माण गर्नुअघि एडिबीले अध्ययन गरी निकालेको अनुमान नै गलत ठहरिएकाले सरकार स्वयंले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

एडीबीले दैनिक १ सय ६० कन्टेनर सामान भित्रिने अनुमान गरी २५ वर्षभित्र ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने सर्त तेस्र्याएको थियो । तर मेची नाकाबाट दैनिक ६० भन्दा कम कन्टेनर मात्र भित्रिरहेका छन् ।

'बंगलादेश र भुटानसँग व्यापार विस्तार हुने आसमा त्यति ठूलो परिमाणमा व्यापार हुने अनुमान गरेका हुन्,' राणाले भने, 'तर फूलबारी-बंगलाबन्धमा व्यापार असहज भएकाले आयात निर्यात वृद्धि हुन सकेको छैन ।' मेचीपारि भारतमा पूर्वाधार जीर्ण हुनुका साथै फूलबारी-बंगलाबन्ध सडक खण्डमा भारतीय सुरक्षा निकायको एस्कर्टिङमा सामान ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले व्यापार अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन ।

समितिले केही समय सञ्चालन गरी मालवाहक सवारीको चापको आधारमा पुनः मूल्यांकन गरी एडिबीसँग सम्झौता परिमार्जित गरेर बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाइने उनले जनाए । सरकार स्वयम्ले सञ्चालन सञ्चालन गर्ने भएपछि कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्थायी कर्मचारी भर्ना नगरी करार र आउटसोर्सिङ गरी आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गरिने उनले जनाए ।

भू-परिवेष्ठित मुलुकमा व्यापार सहजीकरणका लागि अत्यावश्यक ठानिएको सुख्खा बन्दरगाह वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवामा सञ्चालनमा छन् । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्मित वीरगन्ज बन्दरगाह रेल्वे सञ्जालमा जोडिएको एक मात्र बन्दरगाह हो ।

चीन सरकारको अनुदानमा सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा चालू आर्थिक वर्षमै सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सुरु हुँदै छ । २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतको बन्दरगाह निर्माण कार्य सुरु भएको २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । बन्दरगाहका लागि आवश्यक करिब ३ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । तातोपानी भन्सारभन्दा ८ किलोमिटरको दूरी (काठमाडौंतर्फ) बन्दरगाह निर्माण हुनेछ ।

करिब तीन वर्षअघि नेपाल-चीन संयुक्त आर्थिक समितिको बैठकमा भएको सम्झौताअनुसार बन्दरगाह निर्माण कार्य हुन लागेको हो । लार्चामा निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि रसुवामा त्यस्तै प्रकारको बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना छ । सरकारले आफ्नै लगानीमा कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।

समाचार श्रोत : कान्तिपुर दैनिक