सवै नेपालीलाई विद्युतीय 'राष्ट्रिय परिचयपत्र'

केदार ओझा,काठमाडौं, भाद्र ३० - गृह मन्त्रालयले सबै नेपाली नागरिकलाई विशेष अंक उल्लेखित बहुउद्देश्यीय 'राष्ट्रिय परिचयपत्र' जारी गर्ने भएको छ । मतदाता परिचयपत्रसमेत मानिने यो परिचयपत्रले हरेक नेपालीले वयस्क भएपछि पाउने नागरिकता प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्ने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

विकसित देशले नागरिकको सुरक्षा र सेवाका लागि 'सामाजिक सुरक्षा कार्ड' वितरण गरेझैं सरकारले नेपाली नागरिकलाई यो विद्युतीय कार्ड उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

मन्त्रालयले परिचयपत्र जारी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ऐनको मस्यौदा र नियमावली अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । यसमा एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोग छ ।

मन्त्रालयले दाताकै सर्तअनुसार परिचयपत्र जा गर्ने कार्यमा आधुनिक प्रविधिबारे सहयोग गर्न अनुभवी परामर्शदाताका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक सहयोगका लागि कोरिया, सिंगापुर लगायतका विकसित देशका प्राविधिकले चासो देखाएका छन् । छनोट हुने प्राविधिकले दस महिनाको पारिश्रमिक पाउने गरी २० महिना काम गर्नुपर्ने छ ।

मन्त्रालयले उक्त कार्यकै लागि छुट्टै विभागीयस्तरको 'राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र' स्थापना गरी त्यसको कार्यका निर्देशक पदमा सहसचिव नरेन्द्र दाहाललाई नियुक्त गरेको छ । निर्देशक दाहालका अनुसार कार्डमा व्यक्तिको फोटो, पूरा नाम-थर -नेपाली र अंग्रेजीमा), जन्ममिति/स्थान, स्थायी ठेगाना, दुवै हातको औंठाछाप र विशेष नम्बर हुनेछ । यो नम्बर नदोहोरिने र मरेपछि पनि अरूको नाममा नजाने गरी राखिन्छ । कार्डमा रहने 'चिप्स' र बार कोडमा भने अन्य दर्जनौं विवरण राखिनेछन्, जुन अत्यन्तै गोप्य हुनेछन् । गोप्य विवरणहरू सम्बन्धित जिम्मेवार निकायका अधिकृतबाहेक अरूले हेर्न नपाउने ग राखिने छन् । परिचयपत्रका विवरण तोकिएका अधिकारीले 'कार्ड रिडर' को माध्यमबाट मात्रै हेर्न सक्नेछन् । विकसित देशले पछिल्लो समय जा गरेको परिचयपत्रमा अरू कसैसँग नमिल्ने आँखाको 'रेटिना' को समेत रेकर्ड राख्न थालेका छन् ।

तीन तहको सुरक्षा प्रविधि अपनाइने यो परिचयपत्रको न्यूनतम मूल्य पाँच डलरसम्म पर्ने गृहका अधिकारी बताउँछन् । 'गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग लगायतका आठवटा सरकारी निकायलाई सहयोग गर्ने गरी यो परिचयपत्र जा गर्न लागिएको हो,' दाहालले भने । 

सरकारले ०६६/६७ को बजेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेटि्रक स्मार्ट कार्ड र केन्द्रीय अभिलेखन र सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्टै केन्द्रीय निकाय स्थापना गर्ने नीति पास गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले ०६७/६८ मा संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको १ करोड ८० लाख नेपाली नागरिकको विवरणलाई केन्द्रले पहिलो चरणमा उपयोग गर्नेछ । 

समाचार श्रोत : कान्तिपुर अनलाइन