‘न्याए कहिले पाउँला’
मेचीनगर अनलाइन
|
Saturday, September 25, 2010
|
0 comments
काठमाडौं, असोज ९ - 'अब मैले न्याय पाउने कहिले त?' काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन विभागमा उनी पटकपटक यही प्रश्न तेर्स्याउँछिन्। श्रीमान् लगायत घरका सबैले शारीरिक-मानसिक पीडा दिएको भन्दै उनी अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेकी हुन्। अदालतले मानाचामलको रकम पाउने र कानुनबमोजिम अंश पाउने फैसला सुनायो। तर, एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि उनले परिवारबाट एक पैसा पाएकी छैनन्।
उनको दस वर्षको छोरो छ। छोरो जन्मिएपछि हेलाँ गर्न थालेका श्रीमान्ले 'सम्बन्ध विच्छेद गर्न नमाने मारिदिन्छु' भन्ने धम्की दिन छाडेका छैनन्। छोरो पाँच वर्ष हुँदासम्म बुटवलको माइतीमा उनी तीन पटकमात्रै जान पाइन्। त्यो पनि काखेछोरो घरमै छाडेर।
सासुले उनलाई कहिले 'तेरो कारण मेरो छोरोले दुःख पायो' भन्दै त कहिले 'दाइजोमा के ल्याएकी छस् र, हाम्रो यत्रो घरको मालिक्नी भएर बस्न' भन्दै चरम मानसिक र शारीरिक यातना दिइन्। कति छाक खान दिन्थे, कति छाक भोकै बस्नुपर्थ्यो।
०६३ सालको जनैपुर्णिमाको दिन अघिल्लो दिनका पिटाइले बिरामी परेकी राधिकालाई नन्दले 'घरबाट निस्कने भए निस्की, नत्र यहीँबाट खसालिदिन्छु' भन्दै तेस्रो तलाको बरन्डामा निकालिन्। उनले आफ्नो ज्यान जोगाउन 'गुहार गुहार' भनेपछि छरछिमेक जम्मा भए।
छिमेकीहरू पनि उनलाई त्यही घरमा छुट्टै कोठा दिलाउन तीनकुने प्रहरी चौकीमा गए। चौकीले दोस्रो तलाको दुई कोठा राधिकालाई दिन र बच्चालाई आमासँगै मामाघर पठाउन परिवारकालाई कागज गरायो। श्रीमान् आफूसँग फर्किएलान् भन्ने आस गुमाइसकेकी राधिका दुई कोठामा छोरासँग शान्तिको सास फेरेर बस्न पाएकोमा खुसी नै थिइन्।
पहिला उनलाई परिवारले राम्रो व्यवहार गर्थ्यो। म्यानपावर कम्पनी खोलेका श्रीमान् र ससुराको राम्रै कमाइ थियो। जग्गा र घर पनि आफू भित्रिएपछि नै जोडेकोे उनलाई थाहा थियो। त्यसबाहेक सम्पत्ति केही भएको उनलाई पत्तो थिएन। एकाएक ०६४ सालमा आफू बसिरहेको घर लिलाममा निस्किएपछि उनी झसंग भइन्।
यसबीच उनीमाथि श्रीमान् र परिवारको ज्यादती सुरु भइसकेको थियो।
छोराको भविष्य सम्झेर उनले अंश मुद्दा हाल्ने निधो गरिन्। पहिलोपटक घर लिलाममा निस्किएपछि ०६४ भदौ ३१ गते उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरिन्। पन्ध्र महिना अदालत धाएपछि परिवारको घरभाडाको आम्दानी मूल्यांकन गरेर अदालतले 'अंश नपाउँदासम्म मानाचामलको प्रतिमहिना ८ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ' पाउने फैसला गर्यो। त्यो पनि अंश मुद्दा दायर गरेकै दिनदेखि पाउने गरी।
अदालतले तोकेको मानाचामलको पैसै अहिलेसम्म झन्डै चारलाख पुग्न आँटिसक्यो।
राधिकाका ससुरा प्रमोदराज उप्रेतीले अदालतमा सम्पत्ति विवरण दुई करोडको भएको बताएका थिए। घर धितो राखेर फाइनान्सबाट ५२ लाख झिकेको रकमको ब्याजसमेत जोड्दा ऋण निखन्न झन्डै एक करोड तिर्नुपर्छ। घर लिलाममा गएर रोक्का भएपछि अदालतले पनि आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन।
गत कात्तिकमा न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेले 'फाइनान्समा रोक्का घर फुकुवा भएपछि श्रीमान्ले पाउने अंशको तीन भागको दुई भाग पाउनेगरी' फैसला सुनाएका थिए। अदालतका कर्मचारीका अनुसार लिलाममै गए पनि अहिले कम्तिमा ४ करोडमा घर बिक्छ।
त्यस हिसाबले राधिकाले अदालतको फैसलाअनुसार अंशमा पाउने रकम ७० लाखभन्दा बढी हुन्छ। तर, उनलाई परिवारले एक रुपैयाँ दिएका छैनन्। फाइनान्सको पैसा नतिरे छिट्टै घर फाइनान्सले लिन्छ। त्यो अवस्थामा राधिकाको हातमा केही पर्दैन।
'मलाई त उल्टै ऋण पो पर्ला कि भन्ने पिर हुन थालेको छ,' उनी भन्छिन्।
अदालतको कुनै पनि फैसलाको कार्यान्वयन ६ महिनाभित्र हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, उक्त अवधिमा फैसला कार्यान्वयन नभए के कारबाही हुने भन्नेमा कानुन मौन छ।
'कानुनले कुनै कारबाहीको व्यवस्था गरेको भए अदालतका धेरै फैसला किनारा लागिसक्थे,' फैसला कार्यान्वयन विभागका तहसिलदार चित्रबहादुर केसीले भने, '६ महिनाभित्र त १० प्रतिशत पनि फैसला कार्यान्वयन हुँदैन।'
कानुनी दायरा भित्र रहेर राधिकाका ससुराले फैसला कार्यान्वयन गरेको भए अहिलेसम्म छोरो पढाउने र बिहानबेलुकाको छाक टार्न माइतीले भरथेक गर्नुपर्ने थिएन। पेट पाल्न खोलेको ब्युटि पार्लर र अदालत धाउँदाको ऋण एकलाख ६० हजार पुगिसक्यो।
अदालतले फैसलामा यति समयमा घर फुकुवा गरिसक्नुपर्ने भनेर तोकेको भए राधिकालाई अदालतले अंश दिलाइसक्थ्यो। 'फुकुवा भएपछि भनेर फैसला भएकोले मैले अंश पाउँछु भनेर मेरो परिवारले घर फुकुवा गर्दैनन्,' राधिकाले भनिन्, 'मलाई नदिनकै लागि उनीहरूले अरू भएको सम्पत्ति लुकाएर घर लिलाममा परेको बहाना गरिरहेका छन्। नत्र उनीहरूले कसरी नयाँ गाडी किन्न सके?'
उनको पक्षमा भएको फैसला कार्यान्वयन नभएर अदालतका कर्मचारीसम्म छक्क परिसके। अदालतका कर्मचारीले 'मानाचामलको रकम दिनुपर्यो' भन्दा ससुराले 'आफ्नै घरको रकम फाइनान्समा तिर्न नसकेको' गुनासो गर्छन्।
एउटी बुहारीविरुद्ध पूरै परिवार मिलेर अंश दिन नखोजेकाले अदालत आफैंले आउँदो असोज १२ गते फाइनान्ससँग सहमति गर्ने निर्णय गरेको छ। लिलाममा रहेको घर बेचेर त्यसबाट पाएको रकमको पाउँदो पैसा राधिकालाई दिने अदालतको निर्णय हो।
त्यसरी सहमति हुन नसके राधिकाको दसवर्ष लामो कानुनी संघर्ष व्यर्थ हुनेछ।
Source :- Nagariknews
Filed Under: रिपोर्ट
0 comments
Trackback URL | Comments RSS Feed